काठमाडौं - सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराइएको जनाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा दोस्रो त्रैमासिकका लागि विनियोजित रकमलाई संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिकमा नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो। यसअघि सात त्रैमासिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि सरकारले अनुदान उपलब्ध नगराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तारमा कठिनाइ भएको बताउँदै आएको थियो। नयाँ निकासा भएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।
कस्ता कर्जामा लागू हुन्छ ?
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले २०८२ मा एकीकृत कार्यविधि ल्याएको छ। यसअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी पालन कर्जामा ५ करोड रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता र स्टार्टअप उद्यम कर्जामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका वा शिक्षित युवाका परियोजनामा २० लाख रुपैयाँसम्म र प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि आवास निर्माण कर्जामा ५ लाख रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता कर्जा प्रवाह गरेपछि ब्याज अनुदान सरकारले भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा, सरकारले समयमै अनुदान भुक्तानी गर्ने हो भने सहुलियतपूर्ण कर्जाले युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्ने, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने र उद्यमशीलतालाई गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
