काठमाडौं । संघीयताको मर्मअनुसार नेपालमा दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरू तीन तहका सरकारअन्तर्गत बाँडफाँट भएपछि बेथिति मौलाएको पाइएको छ ।
नियमित लेखापरीक्षण तथा नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाउने जस्ता सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियामा नै दुई तिहाइभन्दा बढी सहकारीले अटेरी गरेका पाइएको हो ।
३३ हजारमध्ये १३ हजारबढी नियमनबाहिर
आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को फागुनसम्मको तथ्यांकमा ३२ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारी दर्ता छन् । यीमध्ये १९ हजार २ सयवटा मात्रै सहकारीको संस्थागत र वित्तीय विवरण अद्यावधिक गर्ने सूचना प्रणाली (कोपोमिस प्रणाली)मा लगइन भएका छन् । यस प्रणालीको रेखदेख सहकारी विभागले गर्छ । १३ हजार ७ सय ६५ वटा सहकारी कोपोमिस प्रणालीभन्दा बाहिर गएर चलेका छन् ।
