काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरी स्टार्टअपले पनि सस्तो ब्याजदरको कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघिको कार्यविधिमा स्टार्टअप कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको परिभाषामा नसमेटिएकोमा नयाँ संशोधनबाट यसमा पारिएको हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा ५ वर्षसम्म ब्याज अनुदान दिनेछ । यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत बिन्दुले हुने रकम नेपाल सरकारले अनुदानस्वरूप प्रदान गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘ब्याज अनुदानको रकम ऋणीले सम्बन्धित बैंकलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज रकम, सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरेपछि प्रदान गरिनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ ।
कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि स्टार्टअपको पनि मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तो कर्जा पाउन स्टार्टअप उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगका रूपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको, उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको, सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको र नवीन एवं सृजनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको हुनुपर्नेछ ।
