सरकारले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा भइरहेको दाबी गरेपनि अहिले पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको अध्ययनअनुसार निजीक्षेत्रसँग संवद्ध बजेटमा समावेश मुख्य ६३ वटा बुँदामध्ये २७ प्रतिशत कार्यान्वयन नै नगएको पाइएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदामध्ये १६ वटा बुँदा अर्थात २५.४ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको पाइएको छ । ३० वटा अर्थात ४७.६ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र १७ वटा अर्थात २७ प्रतिशत बुँदामा कुनै प्रगति नभएको पाइएको हो । उद्योग परिसंघकाअनुसार औद्योगिक विकासका १४ बुँदामध्ये ४ को कार्यान्वयन अवस्था शुन्य रहेको अध्ययनले देखाएको छ । त्यस्तै ७ बुँदाको आंशिक कार्यान्वयन र ३ बुँदाको मात्रै पूर्णकार्य रहेको छ । कृषि क्षेत्र रूपान्तरणसँग सम्बन्धित बजेटका ९ मध्ये २ बुँदाको कार्यान्वयन शुन्य र २ बुँदाको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन सकेको देखिन्छ । ५ बुँदामा भने आंशिक कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।
