सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गराएर मात्रै चलाउन दिनु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । सिधाकुरा डटकमको मुद्दाका सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुँदा सरकारको नाममा सो आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको नौ न्यायाधीश संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र अदालती सूचना सङ्कलनका विषयमा सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमदेखि युट्युबसम्मलाई व्यवस्थित गर्न भनेको छ । २०८१ असोज १३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार जारी गर्दै सर्वोच्चले अदालतका सूचना प्रकाशन र प्रसारणका लागि आवश्यक मापदण्ड नै बनाउन भनेको हो । ....
