सरकारले देशभरका सबै सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
सहकारी विभागले जारी गरेको सूचनालाई आधार मान्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई परिपत्र गरी यो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
सरकारले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि यो कदम चालिएको जनाएको छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१–८२, २०८५–८६) लागू गरेको छ। सोही कार्ययोजनाअन्तर्गत सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सशक्त बनाउन लागिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
