काठमाडौँ — सरकारले अब पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनामात्र वैदेशिक सहायता लिने नीति अपनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी मूल्याङ्कन चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर) तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
विगतमा पूर्वतयारी बिनै सहायता लिएर आयोजना सञ्चालन गर्दा काम ढिलो हुने, म्याद थप्नुपर्ने र अपेक्षित प्रतिफल समयमा नआउने समस्याले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेपछि यस्तो कदम चालिएको हो।
