नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मर्चेन्ट बैंकरहरूलाई सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) सञ्चालन गर्न सहज वातावरण बनाउन कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको छ। विशेषगरी खुलामुखी म्युचुअल फण्ड ल्याउन बैंकहरू पूँजी पर्याप्तता (Capital Adequacy) मा पर्ने दबाबका कारण पछि हट्न थालेपछि बोर्डले कार्यविधिमा सहजीकरण गर्न लागेको हो।
हालको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार, कुनै पनि मर्चेन्ट बैंकले म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्न चाहने हो भने सम्बन्धित प्रायोजक संस्थाले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्न अनिवार्य छ। तर, यस्तो अनिवार्य लगानीले बैंकको पूँजी पर्याप्तता अनुपातमा प्रतिकूल असर पार्ने भएकाले धेरैजसो मर्चेन्ट बैंकहरू नयाँ म्युचुअल फण्ड ल्याउन हिचकिचाइरहेका छन्।
