काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्ने र १५ चैतअघि नै बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने बुँदाका साथ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ९४ बु ँदे कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै अर्थले बिहीबार सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा मातहतका सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
१५ चैतभित्र बजेट सरेन्डर गरिसक्नुपर्ने आयोजना ढिलाइ हुँदा पदाधिकारी नै जवाफदेही
अर्थ मन्त्रालयले खर्च हुन नसक्ने वा नभएको बजेटलाई १५ चैतअघि नै सम्बन्धित निकायले सरेन्डर गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको हो । भुक्तानी प्रणालीलाई अनलाइनमार्फत गर्ने सहितको मार्गदर्शनले बजेट दुरुपयोग तथा अनावश्यक बन्दोबस्तीलाई रोक्ने विश्वास गरिएको छ । मार्गदर्शनमा विकास आयोजनामा दैनिक ३ सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
