काठमाडौं । गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई लक्ष्य गरेर मात्र व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का लागि छुट्ट्याएको रकम खर्च गर्नुपर्ने गरी आएको सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गरीबको पहिचान अनिवार्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र नृपध्वज निरौलाले २०८१ मङ्सिर १७ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक गरिएको पूर्ण पाठमा नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) अनुसार गरीबीको रेखामुनि रहेको भनिएको जनसंख्यामा उक्त रकम खर्च गर्नुपर्छ ।
