बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक पुनःलेखन जरुरी छैनः सचिव घिमिरे

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक पुनःलेखन जरुरी नरहेको बताएको छ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक पुनःलेखन गर्न अर्थ समितिबाट आग्रह भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अहिले त्यो जरुरी नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

सघीय संसदको अर्थसमितिमा बिहीवार बाफिया विधेयकमाथि भएको छलफलमा राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले पेश गरेको विधेयक डेट एक्सपायर हुनसक्ने बताए । एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव नरहेको बताए । उनकाअनुसार संस्थागत शुसाशन कायम गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा वाफियाले सम्बोधन गरेको छ । उदाशीनताको मानशिकताबाट कसरी माथि उठ्न सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रालयले छलफल गरिरहेका उनको भनाई छ ।