काठमाडौँ — नेपालको समग्र डिजिटल डेटा प्रणालीलाई कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थापनको दायरामा ल्याउने प्रावधानसहित पहिलो पटक ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नीति–२०८२’ को मस्यौदा मंगलबार सार्वजनिक गरिँदै छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत ई–गभर्नेन्स बोर्डले तयार पारेको नीतिको मस्यौदा राय–सुझावका लागि प्रकाशन गर्न लागिएको हो ।
मस्यौदामा समावेश कतिपय प्रावधान नेपाली सन्दर्भमा नयाँ र संस्थागत दृष्टिले जरुरी रहेको बोर्डको दाबी छ । डेटा संकलनमा ‘न्यूनतम आवश्यक मात्र’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने र जथाभावी डेटा संकलन गर्न नपाइनेलगायत प्रावधानमा यसमा छन् ।
