अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा ल्याइएको 'टेक एण्ड पे' को व्यवस्था संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभामा नयाँ प्रस्ताव गरेका छन् ।
ऊर्जा व्यवसायीहरुले 'टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थाप्रति विरोध जनाएसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदा संशोधन गर्ने गरी संसदमा नयाँ प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा थप स्पष्ट पार्दै नयाँ प्रस्ताव गरेका हुन् । उनको प्रस्ताव अनुसार उक्त बुँदामा अब वित्तीय जोखिम मूल्यांकनका आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने यकिन भएका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सकिने छ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि यो बुँदामा ‘जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ । विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइने छ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एन्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ भन्ने बेहोरो उल्लेख थियो ।
