काठमाडौं : नेपाली खेलकुदमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको नाममा स्थापना गरिएका प्रतिष्ठानमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। एक हिसाबले यस्ता कार्यक्रमले खेलकुदलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेलेका छन्। तर, नेताको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानलाई सरकारी ढुकुटीबाट रकम विनियोजन गरिनु कत्तिको औचित्यपूर्ण छ? यसले सरकार तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहतका खेल संघहरूलाई सकारात्मक असर पुर्यायो कि नकारात्मक? यतिखेर खेलकुद क्षेत्रमै यस्तै प्रश्न उठेका छन्।
हालै मात्र भलिबलमा ‘प्रचण्ड कप महिला भलिबल प्रतियोगिता’ थपिएको छ। त्यसपछि नेपाल खेलकुद महासंघ (नेकोस) द्वारा आयोजित महिला भलिबल प्रतियोगिता र गणेशमान सिंह बक्सिङ प्रतियोगिता हुँदैछन्। यस्ता पार्टीगत कार्यक्रमहरूको सूचीमा शेरबहादुर देउवा नाममा ‘सभापति कप फुटबल प्रतियोगिता’ र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाममा 'केपी ओली कप'जस्ता प्रतियोगिता पनि पर्छन्।
