काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९’ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै कर्जा भुक्तानीको अवधि दुई वर्षले थप गरेको छ। आर्थिक सुस्तताका कारण समस्यामा परेका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको पुराना कर्जाहरूको भुक्तानी तालिकालाई परिमार्जन गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले आइतबार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवं पूर्वाधार विकास बैंकका नाममा सूचना जारी गर्दै मार्गदर्शनको दोस्रो संशोधन गरेको जानकारी दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, २०७९ कात्तिक १ गते मार्गदर्शन लागु हुनुअघि प्रवाह भएका र सीमाभन्दा बढी रहेका चालू पुँजी कर्जाहरू अब २०८४ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे हुने भएको छ। यसअघि यस्तो कर्जा २०८२ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
के थियो पुरानो व्यवस्था?
यसअघिको व्यवस्थाअनुसार, सीमाभन्दा बढीको यस्तो कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिणत गरी २०८० असारदेखि २०८२ असारसम्म पाँच किस्तामा चुक्ता गर्नुपर्ने तालिका थियो। जसअनुसार २०८० असार मसान्तसम्म १० प्रतिशत, पुस मसान्तसम्म २० प्रतिशत, २०८१ असार र पुस मसान्तसम्म २०/२० प्रतिशत तथा २०८२ असार मसान्तसम्म बाँकी ३० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो।
के छ नयाँ व्यवस्थामा?
संशोधित व्यवस्थाले व्यवसायीलाई ठूलो राहत दिएको छ। अब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको कर्जा रकमलाई २०८४ असार मसान्तसम्ममा समान आवधिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यसले व्यवसायीहरूमाथि तत्कालको किस्ता तिर्नुपर्ने दबाबलाई कम गर्नेछ र नगद प्रवाह व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ।
के छ बैंकहरूका लागि सर्त
व्यवसायीलाई राहत दिँदा राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वलाई पनि ध्यानमा राखेको छ। नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, "यस्तो कर्जामा यसअघि कायम रहेको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था रकम कर्जा नियमित नभएसम्म फिर्ता (write back) गर्न पाइने छैन।" यसको अर्थ, बैंकहरूले यस्ता कर्जाका लागि छुट्याएको जोखिम व्यवस्थापन रकम (प्रोभिजनिङ) लाई कर्जा नियमित नभएसम्म आम्दानीमा देखाउन पाउने छैनन्। यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्नेछ।
साथै, यसरी गरिने कर्जा समायोजनलाई कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना नमानिने पुरानै व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ।
यो निर्णयले बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलता र व्यवसायीहरूको मागलाई केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गरेको रूपमा हेरिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले लामो समयदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही प्रावधानहरू अव्यावहारिक भएको भन्दै संशोधनको माग गर्दै आएका थिए।
