मौद्रिक नीति आउनुभन्दा केही अगाडिदेखि तातेको नेपाली बैंकहरूको मर्जर सम्बन्धी बहसलाई जारी नीतिले बाध्यकारी नबनाएर थप तातो हुन दिएन । तर, तातेको बहस सेलाउन पनि पाएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सम्पूर्ण बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीलाई बोलाएर छोटो समयमै मर्जरका लागि उपयुक्त ‘साथी’ खोज्न मौखिक निर्देशन दिएपछि त्यसपछि आउने मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा दबाबमूलक नीतिको घोषणा हुने अनपेक्षित अपेक्षामा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र रहेको थियो ।
तर, मौद्रिक नीति यस्तो अपेक्षा विपरीत मर्जरमा जाने बैंकहरूका लागि सामान्य किसिमका पाँच प्रकारका सहुलियतको घोषणा मात्र गर्यो । यसरी मौद्रिक नीति नरम रूपमा प्रस्तुत भएपछि एकातिर मर्जरको भविष्यप्रति नै शंका उब्जिएको छ भने अर्कातिर राष्ट्र बैंकका गभर्नरले यति महत्त्व दिएको विषयवस्तुले आफ्नो वजन गुमाउँदाको मूल्य भोलि समग्र बैंकिङ तथा अर्थ व्यवस्थाले कसरी चुकाउनु पर्ने हो, त्यस बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
मर्जर बाध्यकारी कि ऐच्छिक भन्ने बहसभन्दा अगाडि सरेर कतिपयले देशको अर्थ व्यवस्था, बैंकहरूको संख्या, वित्तीय पहुँचको स्थिति, रोजगारीको अवस्था आदिका आधारमा मर्जरको औचित्य र सान्दर्भिकता माथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।
भन्नेहरू भन्छन्, अहिले मर्जरको कुरा गरेर केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिगत अस्थिरता प्रदर्शन गरेको छ । ८–१० वर्ष अघिसम्म धमाधम लाइसेन्स वितरण गरेका कारण अहिलेको उसको नीति पनि दूरदर्शी हुने कुरामा आशंका व्यक्त गर्नेहरू धेरै छन् ।
रोजगारी सृजना गरिरहेको, वित्तीय पहुँच वृद्धिमा सहयोगी भइरहेको, निक्षेप मात्र होइन ऋण प्रदान पनि गरेर वित्तीय सेवा पुर्याइरहेका, नाफा कमाइरहेका र कर तिरिरहेका बैंकहरू हुँदा देशलाई के घाटा छ र मर्जर गर्नुपर्यो भन्ने भनाइ आएका छन् ।
त्यसो त बैंक मर्जरका आप्mनै खाले जोखिम नरहेका भने पक्कै होइन । पहिला बैंकिङ क्षेत्र अनि त्यसपछि देशको अर्थ व्यवस्था केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा र एकाधिकारमा रहन सक्नेदेखि लिएर दुई संस्था बीचको रणनीति तथा उद्देश्यमा हुन सक्ने बेमेलले मर्जरपछिको ‘ठूलो बैंक’ नै धराशयी नहोला भन्न सकिँदैन । त्यो बेला देशको अर्थव्यवस्थाले चुकाउनुपर्ने मूल्य निकै ठूलो हुन सक्छ ।
यति हुँदाहुदै पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई जोड दिनुका पछाडि उल्लेख भएका कारण पनि कमजोर थिएनन् । देशको अर्थव्यवस्था अनुरूप र नियामकको क्षमताको तुलनामा विद्यमान ‘क’ वर्गका बैंकहरूको संख्या बढी भएको कुरा सबैले महसूस गरेकै हो । बैंकहरूबीच बेलाबेलामा भएको भनिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पनि अर्थतन्त्रलाई केही झट्का नदिएको पनि होइन । एकै प्रकारको सेवासुविधाका लागि अनेकौं संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि सबै बैंक रहेकै थिए । योग्य मानव संसाधनको अभावका कारण सञ्चालनमा रहेका बैंक र विशेष गरी गत केही वर्षभित्र थपिएका शाखाले उच्च तहको सञ्चालन जोखिम वहन गरिरहेको पनि सर्वविदितै छ । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको मर्जर अवश्यम्भावी नै थियो र छ पनि ।
खराब कर्जामा भएको वृद्धि, सीसीडी अनुपात, ब्याजदर अन्तर, विपन्न तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा जस्ता विषयमा नियामकले तोकेका मापदण्डको अनुपालनमा देखिएको भनिएको उदासीनता जस्ता कारणले पनि मर्जरको औचित्य स्थापित गर्न सकिन्छ । साथै, ऋणमा देखिएको ‘इभरग्रिनिङ’को निराकरणका लागि समेत मर्जर आवश्यक भएको केन्द्रीय बैंकको तर्क रहिआएको छ । तर, यी समस्याको समाधान मर्जरभन्दा पनि कडा नियमन हुन सक्थ्यो । नियमनको सामथ्र्यको पनि आफ्नै सीमा हुने भएकाले मर्जरलाई समस्याको वैकल्पिक समाधान मानिएको हुन सक्छ ।
योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा वित्तीय प्रविधिप्रतिको बढ्दो खर्च र विस्तारित कार्यक्षेत्रका कारण पनि विद्यमान बैंकहरूबीच एकता हुनुको विकल्प देखिँदैन । किन प्रविधिको कारण बैंकहरू मर्जरमा जान बाध्य छन् त ?
वित्तीय प्रविधिको प्रयोगमा जोखिम यति धेरै भइसक्यो कि एकातिर त्यसलाई सञ्चालन नगर्दा व्यवसायमाथि नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने र अस्तित्व नै जोगाउन कठिन हुने अवस्था विकसित भएको छ भने अर्कातिर सुरक्षित प्रविधिको प्रयोगका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी झन् महत्त्वपूर्ण बनेर आएको छ । दुवै कुरा धेरै खर्चिला छन् र त्यसलाई सजिलै पार पाउने उपाय भनेको आपसी मर्जर नै हो ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा– अहिले विश्वव्यापी रूपमा अनुपालन जोखिमको दायरा दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । अमेरिकाले गतवर्ष मात्र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबन्धको अनुपालन नगरेको बहानामा तिराएको जरीवानाको अंकले विश्वभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सातो गएको छ । एकातिर अनुपालन जोखिमको यो अवस्था छ भने अर्कातिर सो अनुपालनका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि र त्यसलाई प्रयोग गर्ने मानव संसाधनका दृष्टिले नेपाली बैंकहरू धेरै पछाडि छन् । एक त स्वदेशी प्रविधि भरपर्दा भए पनि अन्तरराष्ट्रिय रूपमा मान्य छैनन् भने अर्कातिर अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा मान्य प्रविधिको मूल्य नेपाली परिप्रेक्ष्यमा अत्यधिक देखिन्छ । यही कारण होला, अन्तरराष्ट्रिय नियामकहरूको निर्देशन अनुरूपका संयन्त्र विकास गर्न र प्रविधि उपयोग गर्न नेपाली बैंकहरू पूर्णरूपेण सक्षम भइसकेका छैनन् ।
अर्को कुरा, विश्वव्यापी रूपमा महत्त्व पाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धी कार्यक्रम सम्बन्धमा पनि नेपाल अथवा अन्य कुनै राष्ट्रले छूट पाउने अवस्था छैन ।
ग्राहक तथा उनीहरूको कारोबारको अनुगमनदेखि लिएर संदिग्ध, राजनीतिक एवम् प्रभावशाली ग्राहक लगायत प्रतीतपत्र कारोबारमा संलग्न सम्पूर्ण पक्षहरू तथा त्यसमा प्रयोग हुने पानी जहाजको अवस्था र इतिहास अध्ययन गर्ने प्रयोजनका लागि समेत छुट्टाछुट्टै प्रविधि, संयन्त्र र मानव स्रोत हुनु अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ । यस्ता महंगा अनुबन्धले बैंकिङलाई प्रविधिको दृष्टिकोणले अतिशय महँगो बनाएको छ । सानातिना बैंकहरूसँग यस्तो महँगो प्रविधि खरीद र कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्य नहुने भएकाले पनि मर्जर नै प्रभावकारी विकल्पका रूपमा देखा पर्छ ।
यसै पनि वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) ले अर्को वर्ष गर्ने मूल्यांकनमा नेपालको नतीजा कस्तो होला भनी सम्बद्ध सबै पक्ष भयभीत भइरहेका बेला नेपाली बैंकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका अन्तरराष्ट्रिय प्रबन्धहरूको अनुपालनमा प्रविधिकै कारण पछि पर्ने अवस्था पनि टड्कारा रूपमा देखिएको छ । त्यसबाट पार पाउने विकल्प भनेको सबल र सक्षम बैंकको निर्माण नै हो जसले उच्चतम आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई सहजतापूर्वक अवलम्बन गर्न सकोस् । मर्जरले यो दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
