बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत राजश्व छुट, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी विभिन्न प्रस्तावहरु गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेशभित्र दर्ता भएका बीस वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीधनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले २०८३ जेठ मसान्तसम्म बीस वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारी साधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सोबापत लाग्ने जरिबाना रकममा सत प्रतिशत छुट दिइने प्रस्ताव गरेका छन्।
