काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत प्रदेश सरकारहरूले विधायिकी भूमिकामा रहेका सांसदहरूलाई आयोजना छनोट प्रक्रियामा सहभागी गराइरहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदका लागि छुट्टाछुट्टै बजेट सीमा तोकेर आयोजना सिफारिस गर्न लगाइरहेका छन् ।
आयोजना छनोट प्रक्रियादेखि नै सांसदको तजबिजी रहने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा अदालतले रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारहरूले सांसदसँग आयोजनाको सूची मागेर बजेट छुट्याउने गरेका हुन् ।
