काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले नदी प्रवाही (रन अफ द रिभर) प्रकारका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने निजी कम्पनीसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अबदेखि ‘टेक एन्ड पे’ मोडालिटीमा मात्रै गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर, यो व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर अन्योल र विवाद उत्पन्न गराएको देखिएको छ ।
