सरकारले बजेटको एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने (रकमान्तर गर्ने) व्यवस्था कडाइ गरेको छ।
पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षदेखि क्रमशः यसका सर्त र सीमा थपिँदै आएकोमा यसपालि विनियोजन विधेयक २०८२ बाट झन् कडाइ गरिएको हो।
सुरूआतमा बजेट छुट्याइएको छैन र नयाँ कार्यक्रम (बजेटमा नराखिएको) हो भने रकमान्तर गर्न नै नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
