काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना थप अनिश्चित बनेको छ । १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त उक्त आयोजना आफ्नै लगानीमा बनाउने यसअघिको निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बनाउने घोषणा गरेसँगै आयोजनाको भविष्यमाथि थप प्रश्न खडा भएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत यो आयोजनालाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२४ मा भनिएको छ, ‘बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ । यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ ।’
