काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमार्फत ढुंगा–गिट्टी निर्यात खुलाउने निर्णय गरेपछि अवहेलना रिट निवेदन पेस भएको छ । अव २०८२–०८३ को बजेटमार्फत तराईको चुरे क्षेत्रमा रहेका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासी गर्ने योजनाका साथ निर्माणजन्य सामग्री खुला गरेपछि अदालतको अवहेलनामा निवेदन पेस भएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशलाई सरकारको चुनौती
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चकै परमादेश अवज्ञा गरेको भन्दै उनीहरूलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गर्दै रिट पेस गरेका छन् । रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।
