काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्ताव गरिएको बजेटका १० मुख्य बुँदाहरू पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ। बजेटले समग्रमा राजस्व, खर्च र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न खोजेको छ। यहाँ ती बुँदाहरूको संक्षिप्त विवरण:
१. बजेटको आकार र खर्च संरचना
-
आम्दानी–खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको छ।
-
पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, चालु खर्चलाई सीमाभित्र राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।
-
आन्तरिक ऋणको सीमा ५.५ प्रतिशतको सट्टा ५.३ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव।
२. नीतिगत सुधार
-
वैकल्पिक विकास वित्तको प्रयोग, खर्चमा मितव्ययिता, खरिद प्रक्रिया सुधार, ड्यासबोर्ड अनुगमन र सामाजिक सुरक्षामा परिचयपत्रको प्रयोग गरिने।
-
जेठ १६ पश्चात खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्ने र २५ करोडभन्दा माथिका योजनाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन हुने।
३. आर्थिक विधेयक
-
स्वास्थ्य जोखिम कर सुर्ती, गुट्खा, हुक्का फ्लेवर आदि उत्पादनमा विस्तार।
-
सुन तथा गहनामा अब विलासिता कर लागू।
४. कर सम्बन्धी सुधार
-
अग्रिम कर तथा न्यूनतम कर खारेज।
-
होटल र IT उद्योगलाई विशेष करको सुविधा।
-
स्टार्टअपलाई आयकर छुटको सीमा १० करोडसम्म।
-
ई–भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट खारेज।
-
सिमेन्ट र चुरोटमा अन्तःशुल्क वृद्धि।
५. भन्सार महसुल र सहुलियत
-
ग्रीन हाइड्रोजन, मल उत्पादनमा पूर्ण छुट।
-
काठ, ऊर्जा, खेलकुद, इलेक्ट्रिक चार्जिङ उद्योगका सामग्रीमा १% महसुल।
-
मदिरामा मूल्यको आधारमा महसुल निर्धारण।
-
कर विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना मिनाह हुने मौका।
६. बजेट कार्यान्वयन योजना
-
समयमै दरबन्दी पूर्ति, परियोजना व्यवस्थापनको क्षमता वृद्धि।
-
मन्त्रालयहरूको अग्रसरता, तिव्र निर्णय र समन्वय।
७. अपेक्षित उपलब्धि
-
निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने।
-
रोजगारी सिर्जना हुने।
-
पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न हुने।
-
७% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य।
यो बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको दिशा तय गर्ने सरकारको प्रयास झल्काएको छ। विश्लेषकहरूले कार्यान्वयनमा सशक्तता आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
