सरकारको नयाँ बजेटले डिजिटल कारोबार गर्दा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेपछि उपभोक्ताले अब सस्तोमा डिजिटल कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो कर हटाउने घोषणा गरेका हुन् ।
गत आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायकमा रकम स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने १० रुपैयाँ सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट थप्ने व्यवस्था गरेका थिए । जसअनुसार ग्राहकले प्रति कारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब डिजिटल कारोबार गर्दा ग्राहकले सेवा प्रदायकलाई १० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्नेछ । १ रुपैयाँ ३० पैसा अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि डिजिटल कारोबारको खर्च घटेको छ ।
