काठमाडौं । सरकारले पुराना र असफल कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमार्फत पुनः निरन्तरता दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीवार आगामी आव २०८२/८३ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि घोषणा भइसकेका ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ र नियो बैंक स्थापना गर्ने तथा असफल भएको सहुलियत ब्याजदर कर्जा योजना पनि अघि सारेका छन् । बजेटमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव अनुसार सरकारले आवको नीति तथा कार्यक्रममा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी बनाउने घोषणा गरिएको थियो । खनाल आयोगले बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘खराब बैंक’ स्थापना गर्न सिफारिश गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत यस्तो संस्था बनाउन सकिने आयोगको सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लोपटक चालू आव २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा समेत ऐनको मस्यौदा बुझाउन सकेको छैन ।
