काठमाडौं, जेठ १५ — अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट हो, जसले आम जनताको दैनिक जीवनदेखि देशको दीर्घकालीन आर्थिक विकाससम्म असर पार्ने अनुमान गरिएको छ।
बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, अर्थात् ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। यसले कर्मचारी तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा, शान्ति सुरक्षाजस्ता नियमित कामहरूमा खर्च हुनेछ। यसको अर्थ, नागरिकले पाउने सरकारी सेवाको गुणस्तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने समय, तथा सुरक्षा व्यवस्थाको अवस्था यथावत राख्न यो खर्च केन्द्रित हुनेछ। यद्यपि, यस्तो किसिमको ठूलो चालु खर्चले विकास निर्माणतर्फ पर्याप्त रकम जान नपाउने चिन्ता पनि साथमा ल्याएको छ।
विकास निर्माणका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड छुट्याइएको छ। यो रकमबाट सडक, पुल, सिँचाइ, अस्पताल, विद्यालय, विद्युत् आयोजना जस्ता संरचना निर्माणमा लगानी हुने बताइएको छ। यस किसिमको खर्चले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, सेवा सुविधा विस्तार, र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, पुँजीगत खर्चको विगतको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा यो रकम समयमै र प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड छुट्याइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने यो रकमले भविष्यका पुस्तामाथि ऋणको भार थपिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। विशेषतः ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन नभएमा विकासका लागि छुट्याउने बजेट नै ऋण तिर्नमै खर्चिन सक्ने जोखिम देखिन्छ।
यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आम नागरिकले तिर्ने भ्याट, आयकर, भन्सार शुल्क जस्ता करमार्फत यो रकम उठाइनेछ। यदि राजस्व संकलन राम्रो भयो भने विकास निर्माण र सेवा विस्तार सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ। साथै, वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब, र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब जुटाइनेछ।
समग्रमा हेर्दा, सरकारले सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिँदै मुलुकको संरचनागत विकासलाई गति दिन खोजेको देखिन्छ। तर, बजेटको सफल कार्यान्वयन भनेको राजस्व संकलन कति प्रभावकारी हुन्छ, पुँजीगत खर्च समयमै र पारदर्शी तरिकाले हुन्छ कि हुँदैन, र बढ्दो ऋण व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ।
यस वर्षको बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यदि योजनाअनुसार यो बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने देश आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छ भने आम नागरिकको जीवनस्तर पनि सुधारिने आशा गर्न सकिन्छ। आगामी दिनहरूमा बजेटको क्षेत्रगत कार्यान्वयन विवरण आउँदै जाँदा थप स्पष्टता आउनेछ।
यस्तो छ बजेटको पूर्णपाठः
