काठमाडौं l नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट विनियोजन गरेको छ। यो गत वर्षको ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको तुलनामा ९ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढी हो, जसले घट्दो वैदेशिक सहायताको पृष्ठभूमिमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बढ्दो चुनौती सामना गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालन र आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको रणनीतिक मनसायलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार, यो बजेटले संघीय राजधानीमा केन्द्रित विशिष्टीकृत उपचार सेवाहरूलाई सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने, आधारभूत अस्पताल निर्माणलाई ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसहित पूर्णता दिने, र काठमाडौंमा राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र तथा मधेशमा दुर्गानन्द झा मृगौला केन्द्र जस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधार स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बजेटको महत्वपूर्ण प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वित्तीय पुनर्संरचना पनि परेको छ, जहाँ पुरानो बक्यौता फर्छ्यौट गर्ने, सुविधा थैली बढाउने र सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई यसै अन्तर्गत ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले कार्यक्रमको दिगोपना र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा छ।
रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवालाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ; नसर्ने रोग, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको राष्ट्रव्यापी परीक्षण, एचपीभी खोप अभियानको निरन्तरता, र १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचारले भविष्यको स्वास्थ्य सेवा खर्च घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। यसका साथै, अटिजम, मानसिक स्वास्थ्य, सिकलसेल एनिमिया जस्ता विशिष्ट स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, आयुर्वेद प्रवर्द्धन गर्ने, र घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको चुनौती सामना गर्ने कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन्।
वित्तीय दिगोपनाका लागि सुर्ती, मदिरा र चुरोटजस्ता स्वास्थ्यलाई हानि पुऱ्याउने वस्तुमा कर वृद्धि गरी स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ, जसले स्वास्थ्य कोषमा थप स्रोत जुटाउनेछ। यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच, गुणस्तर र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै समग्र मानव पूँजी विकासमा योगदान पुऱ्याउने देखिन्छ।
