काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ पठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा यो रकम जाने बताए ।
”वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रू ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा रू ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ,” उनले भने, ”सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रू ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रू दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा रू दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
