काठमाडौँ — बिटक्वाइन माइनिङ र एआई डेटा सेन्टरहरूका लागि पाकिस्तान सरकारले दुई हजार मेगावाट बिजुली छुट्याएको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिनुका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी पाकिस्तानले यस्तो कदम चालेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
क्रिप्टो नियमनका लागि हालै मात्रै ‘पाकिस्तान क्रिप्टो काउन्सिल’ स्थापना गरिएको र त्यसले ऊर्जा व्यवस्थापनदेखि हाई–टेक रोजगारी सिर्जनामा पहल गर्ने पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
