सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। कार्ययोजनामा सबै प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरूका लागि एकीकृत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख छ, जसले कर्जा प्रक्रिया थप पारदर्शी र सहज बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
