काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सुनचाँदीका गरगहनाको कारोबारमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हटाउन माग गरेको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेटमा सुनचाँदीका वस्तुलाई विलासी भन्दै तिनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले सुनचाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दर पनि ५० प्रतिशत वृद्धि गरेका थिए, जसले गर्दा छिमेकी मुलुकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर हुन पुगेको थियो ।
खासगरी छिमेकी भारतमा सुनको भन्सार दर धेरै कम हुँदा नेपाली व्यवसाय नै प्रभावित भई राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउन थालेपछि वर्तमान सरकारले सुन आयातमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको थियो । तर सुनचाँदीमा लाग्दै आएको विलासिता कर अहिले पनि कायमै छ । बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार अहिले पनि सरकारले त्यस्ता गरगहनामा विलासिता कर उठाउँदै आएको छ ।
