सरकारले विगतमा सञ्चालित सांसद विकास कोष तथा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कोषजस्ता कार्यक्रमलाई पुनः अघि बढाउने भएको छ।
‘सबै सांसदको अपनत्व सुनिश्चित गर्ने’ र ‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पुर्याउने’ नाममा सांसदहरूको पहलमा प्रस्तावित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो।
यसपटक निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रममा बजेट पनि निकै बढाइने भएको छ। विगतमा एक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू मार्फत ६ करोडसम्मका परियोजना हालिएकोमा अहिले २२ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
‘कार्यक्रमको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ, तर एक निर्वाचन क्षेत्रमा २२ करोडका दरले बजेट राख्ने निर्णय पक्का भएको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। यसका लागि करिब साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
