काठमाडौँ — बागमती प्रदेश सरकारले संघ सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान कटौती हुँदै जाने र राजस्वको स्रोत बढाउन नसक्ने परिस्थितिका कारण आगमी वर्षको बजेट बनाउनसमेत कठिनाइ भएको बताएको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबापतको रकमसमेत प्राप्त नभएका कारण बजेट बनाउन नसकिने अवस्था भएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
बुधबार संघीय राजधानीमा आयोजित 'संघीयताको कसीमा बजेटसम्बन्धी छलफल'मा बागमती प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले १४ बुँदे विवरण प्रस्तुत गर्दै स्रोतको अभावका कारण बजेट कसरी बनाउने चुनौती रहेको बताएका हुन् ।
