नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीलाई पनि सवारी कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गरेको छ। संशोधित नीतिगत निर्देशिका अनुसार अब यी कम्पनीहरुले सवारी साधन खरिदका लागि अधिकतम ६० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने छन्।
यसअघि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका सवारी साधन खरिदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लोन टू भ्यालू (LTV) अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भइसकेको थियो। त्यसको निरन्तरतास्वरूप सोमबार राष्ट्र बैंकले 'हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०' लाई पाँचौँ संशोधन गर्दै सोही सीमा हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि अनिवार्य बनाएको हो।
यस व्यवस्था अनुसार, अब हायर पर्चेज कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) सहित अन्य सवारी साधन किन्न चाहने ग्राहकलाई सवारीको कुल मूल्यको ६० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैनन्। अन्य प्रकारका धितो कर्जा भने ८० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न सकिने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र यस्तो कडाइ पालना गरिरहेका थिए, भने हायर पर्चेज कम्पनीहरुले भने आफ्नै आन्तरिक संरचना अनुसार ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका थिए। अब भने यी कम्पनीहरु पनि सोही नियमनको दायरामा आउनुपर्नेछ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री दरमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
साथै, संशोधित नीतिले हायर पर्चेज कम्पनीको सञ्चालनमा थप कडाइ ल्याएको छ। अब कम्पनीको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न न्यूनतम ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी अनिवार्य गरिएको छ। साथै, प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि २ लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरुको वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्था, २०७० (पाँचौँ संशोधन, २०८२)- (पूर्णपाठ सहित)
