काठमाडौँ - नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा छिटो स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका छन्।
आइतबार अर्थमन्त्री पौडेल र कामु गभर्नर तिम्सिनाबीच भएको भेटमा पौडेलले भट्टको राजीनामा यथाशीघ्र स्वीकृत गरेर नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेकाे अर्थमन्त्री सचिवालयले जनाएकाे हो।
तर, राष्ट्र बैंक स्रोतले भेटका क्रममा कुनै दबाब नदिएको दाबी गर्दै, भेट शिष्टाचार र समसामयिक विषयमा सामान्य छलफल केन्द्रित रहेको जनाएको छ।
राजीनामा स्वीकृति किन आवश्यक ?
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्ने सहमति भइसकेको छ। त्यसअनुसार भट्टले वैशाख ५ गते कामु गभर्नर तिम्सिनालाई औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाएका थिए।
तर आइतबारसम्म उक्त राजीनामा स्वीकृत नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको जनाइएको छ।
कानुनी प्रावधान र समयसीमा
राष्ट्र बैंक ऐन २०७२ को व्यवस्था अनुसार, गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुन बाँकी रहेकाले सरकारले तात्कालीन रुपमा डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कामु गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको हो।
तर प्रक्रिया ढिलिँदा बैंकिङ्ग क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा नेतृत्वगत अन्योल देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।
सिफारिस समिति अधुरो, प्रक्रिया जटिल
सरकारले चैत ११ मा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो, जसको संयोजक अर्थमन्त्री पौडेल थिए भने सदस्यहरूमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल रहेका थिए।
तर विजयनाथ भट्टराईले गभर्नर चयन प्रक्रियामा समितिको भूमिका सीमित भएको भन्दै राजीनामा दिएका छन्।
गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको दीर्घकालीन असर कस्तो हुन्छ?
राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त वित्तीय संस्थाको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको आर्थिक संरचना र वित्तीय विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। जब गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक आस्था र दबाबका आधारमा हुन्छ, राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण र कार्यान्वयन स्वतन्त्र रहन सक्दैन। मौद्रिक नीति जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरू तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थअनुसार निर्देशित हुन थाल्छन्, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कमजोर बनाउँछ।
यसरी स्वायत्तता कमजोर हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदरको सन्तुलन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वजस्ता राष्ट्र बैंकका आधारभूत जिम्मेवारीहरू प्रभावित हुन्छन्। आर्थिक निर्णयहरू आर्थिक यथार्थभन्दा बढी राजनीतिक प्राथमिकताले निर्देशित हुन थालेपछि मुद्रास्फीति दर बढ्न सक्छ, बजारमा अनिश्चितता फैलिन सक्छ र वित्तीय प्रणालीमा अस्थिरता निम्तिन सक्छ।
त्यसैगरी, लगानीकर्ताहरूलाई स्थिर र विश्वासिलो आर्थिक वातावरण आवश्यक हुन्छ। यदि गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक प्रभावले निर्देशित देखिन्छ भने, आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूको भरोसा कमजोर हुन्छ। यसको परिणामस्वरूप लगानी घट्छ, रोजगारी सिर्जना प्रभावित हुन्छ र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि दरमा नकारात्मक असर पर्न थाल्छ।
राष्ट्र बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि यसबाट प्रभावित हुन्छ। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र एशियाली विकास बैंक (ADB) लगायतका निकायसँग सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गर्छ। यदि गभर्नर नियुक्ति विवादास्पद देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्र बैंकप्रतिको भरोसा घट्न सक्छ, जसले ऋण तथा सहायता प्रवाहमा पनि अवरोध पुर्याउन सक्छ।
अन्ततः, गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा नीतिगत स्थायित्वमा गम्भीर क्षति पुग्छ। गभर्नरहरू सरकार परिवर्तनसँगै दबाबमा परेर वा समय अगावै हट्न बाध्य हुँदा आर्थिक नीतिहरूमा निरन्तरता रहँदैन। दीर्घकालीन आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरू आधा अधुरा रहन्छन्, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक विकासमा देखिन्छ।
यसैले, गभर्नर नियुक्ति पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र पूर्णतः योग्यता तथा पेशागत स्वतन्त्रताका आधारमा हुनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले राष्ट्रको आर्थिक भविष्यलाई दीर्घकालीन रूपमा जोखिममा पार्न सक्छ।
