नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर असुली संकटसँग जुझिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को कर्जा प्रवाह र ऋण असुलीको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेको छ, जसका अनुसार निर्माण, कृषि र मत्स्यपालन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा कर्जा असुलीमा गम्भीर समस्या देखिएको छ। अध्ययन अनुसार तीन क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जाको ठूलो हिस्सा खराब कर्जामा परिणत भएको छ, जसले बैंकहरूको वित्तीय स्थितिमा दबाब उत्पन्न गरिरहेको छ।
विशेष गरी निर्माण क्षेत्र, जसमा ७.२८ प्रतिशत कर्जा खराब भएको छ, सरकारद्वारा भुक्तानी रोकिएको र परियोजनाहरूमा ढिलाइको कारण कर्जा असुली गर्न नसकेको समस्या झनै गम्भीर बनेको छ। कृषि र मत्स्यपालन क्षेत्र पनि क्रमशः ६.२२ प्रतिशत र ६.६५ प्रतिशत खराब कर्जामा परिणत भएको छ। यो समस्या विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारको भुक्तानीमा ढिलाइको कारण कर्जा असुलीमा ठूलो अड्चन आएको छ।
नीति सही भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी?
राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमाससम्ममा केही वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत नाघेको छ। यसले बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रियामा रहेको संकटलाई अझ स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८०/८१ को मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा प्रदान गरेको थियो। उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत होटल, रेष्टुराँ, पशुपन्छीपालन र निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरू, साथै पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा लिएका अन्य क्षेत्रका ऋणीहरूलाई २०८० असार मसान्तभित्र यो सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। थप रूपमा, २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म लम्ब्याइने, चेक अनादरको आधारमा मात्र कालोसूचीमा नराखिने लगायतका सहुलियतहरू उपलब्ध गराइएको थियो। यस्ता निर्णयहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको भए पनि, व्यवहारमा भने कर्जा असुलीमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै पनि असुली संकटमा फसेका छन्।
राष्ट्र बैंकको २०८१ साउनयतासम्मको खराब कर्जाको स्थिति भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन, तर निर्माण क्षेत्रमा कर्जा असुली गर्न नसकेपछि पुनः छुटको व्यवस्था ल्याइएको छ, जसले खराब कर्जामा कमी ल्याएको छैन। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नीति सही थियो, तर यसको कार्यान्वयनमा सुधारको खाँचो छ।
राष्ट्र बैंकले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गरेको थियो । गत वर्ष जेठमा गरिएको अध्ययनमा कर्जा दुरुपयोगको तथ्य फेला परेको पनि थियो। विशेष गरी, कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको ७ प्रतिशत हिस्सा दुरुपयोग भएको रिपोर्टले यस क्षेत्रमा नीति कार्यान्वयनमा कमजोरीलाई उजागर गरेको छ। यो दुरुपयोग कर्जा असुलीमा थप चुनौती बनेको छ।
साथै, राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा कूल ऋणको १५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसायलाई १५ प्रतिशत ऋण अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि, बैंकहरूका लागि मात्र संख्यात्मक लक्ष्य पूरा गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ, जसले कर्जाको गुणस्तर र असुली प्रक्रियामा सुधार ल्याउन सकेको छैन् ।
बैंकहरूको असुली संकटको वर्तमान अवस्था केवल नीतिगत कमजोरीको परिणाम मात्र नभई कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार, नीति त सैद्धान्तिक रूपमा सही देखिए तापनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। कर्जा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार, सहुलियत कर्जाको दुरुपयोगको निगरानी र सरकारी भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता सुनिश्चित नगरी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान नहुने विश्लेषण गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिका माध्यमबाट केही सुधारात्मक प्रयासहरू थालेको भए पनि, दीर्घकालीन समाधानका लागि अझ स्पष्ट रणनीति र कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ।
