नेपाल राष्ट्र बैंकले नियम उल्लंघन गरेको भन्दै पाँच वटा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। कारबाहीमा परेका संस्थाहरूमा मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, सालपा विकास बैंक, पोखरा फाइनान्स र जानकी फाइनान्स रहेका छन्।
राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भरतराज ढकालले बैंकको भवन निर्माण प्रयोजनका लागि गठित आन्तरिक समितिको संयोजकको रूपमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। तर, बैंकिङ्ग नियमनअनुसार सञ्चालक समितिका अध्यक्षले सञ्चालक समिति बाहेकका आन्तरिक समिति वा उप–समितिमा सहभागी हुन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा ढकालको यो भूमिका निर्देशनको प्रत्यक्ष उल्लंघन ठहरिएको हो। उक्त नियम उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उनलाई औपचारिक रूपमा सचेत गराएको छ।
त्यस्तै, नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटिँदा मिति २०७७ साउन २१ गते प्राप्त शर्तअनुसार तोकिएको दुई वर्षभित्र न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतभन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न नपाइने र प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशतभित्र एकल ग्राहक कर्जाको सीमा राख्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर निरीक्षणको क्रममा उक्त बैंकले यी तीनै शर्तको पालना नगरेको पाइयो। बैंकले निक्षेप संकलनमा तोकिएको सीमा नाघेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा उल्लंघन गरेको, निर्देशनभन्दा बढी वित्तीय स्रोत संकलन गरेको र लामो समयदेखि पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालक समितिलाई २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, नियम उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न लिखित आदेशसमेत जारी गरिएको छ।
सालपा विकास बैंक पनि कारबाहीमा परेको छ। “ख” वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी अझै कायम गर्न नसकेको र यस सम्बन्धमा पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बैंकले नियामकीय दायित्वहरू नटेकेको ठहर गर्दै सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै, पोखरा फाइनान्सले २०८१ माघ १३ देखि २६ गतेसम्मको अवधिमा अनिवार्य मौज्दात रकम राख्नुपर्ने नियामकीय व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको छ। सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंकलाई रु ४६ हजार ७१८ जरिवाना गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
