काठमाडौँ — अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारी वा तिनका ‘नजिकका हकदार’ भ्रष्टाचारसहित नैतिक पतन जनिने कसुरमा दोषी ठहर भए पनि राज्यकोषबाट पेन्सन सुविधा पाउने गरी संसदीय उपसमितिले तयार पारेको निजामती विधेयकको प्रावधान संशोधन हुने भएको छ ।
संघीय निजामती विधेयक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले नैतिक पतनजन्य कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पूर्वकर्मचारीको पेन्सन कायम रहने गरी तयार पारेको व्यवस्था संशोधन गरी मूल विधेयककै विषय समेटिने भएको हो ।
