प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनको कार्यकालसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि शेरचनसहित अन्य तीन सिइओको पद सुरक्षित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को कार्यकाल गणनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले स्थगन आदेश दिँदै निर्णय नहुन्जेल पद यथावत राख्न निर्देशन दिएको हो।
शेरचनले पाटन उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतले कार्यकालको गणना ऐन लागू भएको मितिबाट गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि उनले २०७५ माघ १० को नियुक्तिलाई पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
