नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रकरण एकपछि अर्काे गर्दै बिवादमा फस्दै गएको छ । त्यही क्रममा सरकारले ६४ वर्षे उमेरहद हटाएपछि त्यसलाई वदर गर्न र गभर्नरको पहिलेकै अर्थात न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेर हदको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
मुद्दा दायर भएसंगै नियुक्ति प्रकृया थप लम्बिने निश्चित देखिएको छ ।
अधिवक्ता विशाल थापाले आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
