रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सिफारिस कार्यान्वयन आयोगले ब्याज अनुदानसहितको सहुलियत कर्जा अब संघीय सरकारले नगरी स्थानीय तहमार्फत प्रवाह गर्न सिफारिस गरेको छ।
केन्द्रबाट प्रदान हुँदै आएको सहुलियत कर्जालाई स्थानीय तहबाटै वितरण गर्दा प्रभावकारिता र पहुँच बढ्ने आयोगले जनाएको छ।
स्थानीय सरकारहरू आफ्ना क्षेत्रमा उद्यमशीलता, स्वरोजगार र साना व्यवसायका आवश्यकता नजिकबाट बुझ्न सक्ने भएकाले उनीहरूले नै कर्जाको प्रवाह र ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने आयोगको भनाइ छ।
आयोगले यसका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता केन्द्रबाट ल्याएर कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
