भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईले रिपोे दर ०.२५% ले घटाएर ६% गरेको छ। पहिले यो ६.२५% थियो। रिपो दर घट्दा त्यसको अर्थ बैंकले सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्नेछ भने ग्राहकको इएमआई समेत घट्नेछ ।
आरबीआईका गभर्नर संजय मल्होत्राले आज ९ अप्रिलमा नयाँ आर्थिक वर्षको आरबीआईको पहिलो मौद्रिक नीति समितिको बैठकका निर्णयहरूको बारेमा जानकारी दिए। यो बैठक अप्रिल ७ मा सुरु भयो। यस वर्षको फेब्रुअरीमा पनि आरबीआईले रिपोे दर ०.२५% ले घटाएको थियो।
यसअघि, आर्थिक वर्ष २०२४–२५ को अन्तिम बैठकमा, आरबीआईले ०.२५% ले ब्याजदर घटाएको थियो। फेब्रुअरीमा भएको बैठकले ब्याजदर ६.५% बाट घटाएर ६.२५% गरेको थियो। यो कटौती लगभग ५ वर्ष पछि मौद्रिक नीति समितिले गरेको हो।
रिपो दरमा कटौतीसँगै के के परिवर्तन हुनेछन ?
रिपोे दर घटेपछि, बैंकहरूले आवास र अटो जस्ता ऋणहरूमा पनि ब्याजदर घटाउन सक्छन्। ब्याजदर घट्यो भने, आवासको माग बढ्नेछ। धेरै मानिसहरूले घरजग्गामा लगानी गर्न सक्षम हुनेछन्। यसले घरजग्गा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनेछ।
रिपो दर भनेको के हो, यसले ऋण कसरी सस्तो बनाउँछ?
आरबीआईले बैंकहरूलाई ऋण दिने ब्याजदरलाई रिपोे दर भनिन्छ। रिपोे दरमा कमी आएपछि बैंकले कम ब्याजदरमा ऋण पाउनेछ। जब बैंकहरूले सस्तो दरमा ऋण पाउँछन्, तिनीहरूले प्रायः यो लाभ ग्राहकहरूलाई हस्तान्तरण गर्छन्। अर्थात्, बैंकहरूले पनि आफ्नो ब्याजदर घटाउँछन्।
रिजर्भ बैंकले किन रिपोे दर बढाउँछ र घटाउँछ?
कुनै पनि केन्द्रीय बैंकसँग नीतिगत दरको रूपमा मुद्रास्फीतिसँग लड्न शक्तिशाली उपकरण हुन्छ। मुद्रास्फीति धेरै उच्च हुँदा, केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर बढाएर अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह घटाउने प्रयास गर्छ।
यदि नीतिगत दर उच्च भयो भने बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण महँगो हुनेछ। बदलामा, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ऋण महँगो बनाउँछन्। यसले अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाह घटाउँछ। जब पैसाको प्रवाह घट्छ, माग घट्छ र मुद्रास्फीति घट्छ।
त्यसैगरी, जब अर्थतन्त्र खराब चरणबाट गुज्रन्छ, पुनप्र्राप्तिको लागि पैसा प्रवाह बढाउनु आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दर घटाउँछ। यसले गर्दा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने ऋण सस्तो हुन्छ र ग्राहकहरूले पनि सस्तो दरमा ऋण पाउँछन्।
