काठमाडौं – नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को पुनर्भुक्तानी (री-पेमेन्ट) अवधि नजिकिँदै गर्दा ऋणीहरूले समयमै किस्ता तिर्न नसक्ने सम्भावनाले बैंकिङ क्षेत्रलाई चुनौती दिने संकेत देखिएको छ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिले बजारमा आएका धेरै ईभीहरूमा ५-६ वर्षमा ब्याट्री परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा ग्राहकहरूले सवारी साधन नै फिर्ता गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।
"नेपालमा सवारीसाधनको आयातमा अनुभव नभएका व्यक्तिहरू सहजै प्रवेश गर्दा चुनौती थपिएको छ," कोइरालाले भने, "सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदा भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम बढ्न सक्छ।"
उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सवारीसाधन क्षेत्रमा १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह भएको छ। बैंकहरूले सामान्यतया ७–८ वर्ष अवधि सम्मको सवारी कर्जा प्रदान गरेका छन्। तर, लामो दूरीमा प्रयोग गरिने विद्युतीय गाडीहरूमा २–३ वर्षमै ब्याट्री परिवर्तन आवश्यक पर्ने अवस्था आएमा ऋण तिर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ।
"यदि ब्याट्री परिवर्तन खर्च ग्राहकले धान्न सकेनन् भने किस्ता तिर्न कठिन हुन सक्छ, जसले बैंकहरूलाई समस्या पार्न सक्छ," कोइरालाले थपे।
हालसम्म निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिइएका ईभीहरूमा डिफल्ट (कर्जाको असुली नहुने अवस्था) नदेखिएको भए पनि आगामी वर्षहरूमा यो समस्या गहिरिन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
सरकार र नियामक निकायहरूलाई विद्युतीय सवारीसाधनको गुणस्तर, ब्याट्री आयु, मर्मत लागत तथा पुनः बिक्री मूल्य जस्ता पक्षमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु आवश्यक रहेको कोइरालाको सुझाव छ। उनले विद्युतीय सवारीसाधनको दिगोपनलाई मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास नगरे साना तथा मध्यम आम्दानी भएका ग्राहकहरू बढी जोखिममा पर्ने बताए।
