२५ चैत, काठमाडौं । गएको पुसमा ल्याइएको सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ मा सरकारले चलखेल गरी बचतको सीमासम्बन्धी दफामा नै गडबडी गरेको पाइएको छ ।
‘कथित’ सहकारी अभियन्ताहरूको दबाबबीच अध्यादेशमा सहकारी ऐन २०५० को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा तोकिएको थियो ।
एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत सीमा अधिकतम ५० लाख, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकामा अधिकतम २५ लाख र एक जिल्लाभन्दा कम कार्यक्षेत्र भएकामा १० लाखसम्म बचत गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
