उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजश्व छलीका विषयमा मिलापत्रको व्यवस्थाले राजश्व संकलनमा अनुकुल सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गरियोस् भन्ने विधेयक २०८१’ माथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले पहिला ५० करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरेको भएपनि अहिले संशोधनमार्फत् ३ करोडसम्मको राजश्व छलीमा मिलापत्रको व्यवस्था गरिएको बताए । राजश्व छलीको मुद्दाको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएकाले मिलापत्र गरी छली रकम बुझाउँदा राजश्व बढ्ने र राज्यलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।
