काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनी हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यका रूपमा कार्यरत छन्। आयोग सदस्य नियुक्त भएपछि उनी राष्ट्र बैंकबाट काजमा योजना आयोगमा खटिएका थिए।
श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका प्रमुख आकांक्षीमध्ये एक मानिँदै आएको छ। उनले राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिनु र वर्तमान परिस्थितिमा गभर्नर पदका लागि चर्चामा आउनु संयोग मात्र नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, श्रेष्ठको राजीनामा उनको गभर्नर पदको दावेदारीलाई सशक्त बनाउन गरिएको रणनीतिक कदम हुनसक्छ।
हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समिति सक्रिय रूपमा कार्यरत छ। समितिको संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री रहेका छन्, भने अन्य सदस्यहरूमा अर्थविद् तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीहरू छन्। समितिले तीन योग्य उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नेछ, जसबाट मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद अत्यन्तै जिम्मेवारीपूर्ण मानिन्छ। गभर्नरले मौद्रिक नीति, बैंकिङ नियमन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन तथा समग्र वित्तीय स्थायित्वको नीति निर्माण गर्छन्। यसकारण, गभर्नर चयन प्रक्रियामा पारदर्शिता अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
श्रेष्ठले विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। उनी वित्तीय नीति निर्माण र बैंकिङ नियमनमा लामो अनुभव भएका व्यक्तित्वका रूपमा चिनिन्छन्। गभर्नर नियुक्तिको निर्णयमा राजनीतिक प्रभाव पर्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। विगतका गभर्नर नियुक्तिमा सत्ता समीकरणको प्रभाव देखिएकाले यस पटक पनि त्यस्तै अवस्था आउने वा पूर्णतः योग्यता र अनुभवकै आधारमा छनोट हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
श्रेष्ठको राजीनामापछि अब गभर्नर पदका अन्य आकांक्षीहरूको नाम पनि चर्चामा आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ। अब सरकारले गभर्नर चयन गर्दा वित्तीय स्थायित्व र नीति निर्माण क्षमतालाई प्राथमिकता दिने कि पुनः राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा निर्णय लिने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। आगामी गभर्नरको छनोटले नेपालको वित्तीय प्रणालीको भविष्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
