काठमाडौं । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने भए पनि कानुनी व्यवस्था पालनामा सरकार गम्भीर नदेखिएको प्रमाणित भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र विज्ञ सदस्यमा विश्व पौडेल सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गरेको भनेर यसअघि नै हल्ला गरिए पनि सोमबार मात्रै आधिकारिक रूपमा समिति बनाइएको छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच गभर्नर सिफारिस समितिमा सहमति नहुँदा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मै निर्णय भए पनि माइन्युट भने लेखिएको थिएन । समितिमा नेपाली कांग्रेसनिकट पूर्वगभर्नर तिलक रावललाई राखेर कांग्रेसको बहुमत पु-याउनुपर्ने अडान खासगरी कांग्रेस नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाले राख्दै आए पनि अन्ततः भट्टराई र पौडेल सम्मिलित समितिलाई नै आधिकारिक रूपमा निर्णय गरिएको छ ।
