काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियाले औपचारिक रूपमा गति लिएको छ। सरकारले सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ। समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्।
हालैका वर्षहरूमा गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पदावधि सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्ति टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान भए पनि, सरकारको ढिलाइका कारण अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको आलोचना हुँदै आएको छ।
नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा भागबन्डा हावी हुने हो?
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर बन्नका लागि उच्च नैतिक चरित्रसहित आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि र लामो कार्यानुभव आवश्यक छ।
तर, गठबन्धन सरकारभित्र गभर्नर नियुक्तिमा पनि भागबन्डाको खेल सुरु भएको देखिन्छ। विगतमा जस्तै सत्ता समीकरणअनुसार नियुक्ति भएमा अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। आर्थिक सुस्ती, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ प्रणाली स्थायित्व, विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता चुनौतीहरू कायमै छन्। यस्तो अवस्थामा योग्य र सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता झनै बढेको छ।
तर, सत्तारूढ दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँडको समीकरण मिलाउन दबाब रहेको स्रोतहरू बताउँछन्। यदि गभर्नर छनोटमा पनि राजनीतिक भागबन्डा दोहोरिएमा, यो आर्थिक अनुशासन कमजोर बनाउने अर्को संकेत हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
योग्यता नै आधार बन्ने कि शक्ति सन्तुलन?
अब सबैको चासो यही छ— सरकारले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनोट गर्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिनेछ, वा फेरि पनि भागबन्डाकै आधारमा निर्णय हुनेछ? आगामी नियुक्तिले देशको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
