काठमाडौं : सरकारले बर्सेनि मुलुकको बजेटको आकार बढाउँदै आएको छ। विनियोजित बजेटभन्दा स्रोतको कमी भएकाले विगत १५ वर्षयतादेखि घाटाको बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ। समग्र मुलुकको आम्दानीको दायरा फराकिलो हुन सकेको छैन। बर्सेनि राजस्वमार्फत हुने आय न्यूनतम १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्र हुने गरेको छ। परिणाम स्वरूप आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकिसकेको छ। जबकि उक्त बजेट खर्चलाई भरथेक गर्न साढे १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट र केही अनुदान (विशेष गरेर हाल स्थगित एमसीसी)बाट प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेका छ। जबकी अघिल्लो वर्ष आयोगले चालु आवकै लागि १८ खर्ब सिलिङ तोक्दा त्यसमा १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत र ५० अर्ब अनुदानबाट प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
