सरकारले नयाँ बजेटका लागि गृहकार्य तिब्र पारेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्यलाई तिब्र पारेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार अहिले मन्त्रालयगत छलफललाई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ । फागुनको अन्तिमसातादेखि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत छलफल थालेको थियो । जसअन्तर्गत हालसम्म गृह मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा तथा जलस्रोत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री, सो मातहतका निकायका अधिकारीहरुसँग आगामी बजेटका बारेमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित बजेट लेखन समितिले छलफल सकिसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएअनुसार बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन भएर आएको बताए ।
उनले भने–‘अर्थमन्त्रालयले १५ गते भित्रै सिलिङ र बजेट तर्जुमा सम्बन्धि ८ बुँदे मार्गदर्शन सबै मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ । फागुन २१ देखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले आफैँ भौतिक पूर्वाधार, शहरी, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ, स्वास्थ्य लगायतका मन्त्रालयहरुसँग बजेटका लागि छलफल गरेका छन् ।'
अर्थमन्त्रीको सचिवालयकाअनुसार मन्त्रालयगत छलफलमा पौडेलले मन्त्रालयहरुलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्नु नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रश्ताव गर्न, स–साना आयोजनामा श्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउन, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गर्न, कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्व तयारी सम्पन्न आयोजनमात्र प्रस्ताव गर्न,कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न, क्रमागत आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
